ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ",।
ED ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ I-PAC (ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਚ.ਆਰ. ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਕਾਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ I-PAC ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।