ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।