ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਐਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਜੌਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।