ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਆਰ.) ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਆਰ. ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਰਤ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਦਾ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਜਮ੍ਹਾ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।