ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਧੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ‘ਸਾਂਝ’ ਪਹਿਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ’ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ 75 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 3,968 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ, ਯਾਨੀ ਇਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 14-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ‘ਸਾਂਝ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਗਹਿਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਵਨਾ - ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ)। ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਲਸ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ, 114 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 363 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਊਟਰੀਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੋਖਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਸਾਈਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਝ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ’ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ - ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਛੋਹ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਛੋਹ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112/1098 ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ। ਪੀਪੀਸਾਂਝ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਪੁਲਸ ਦੂਰ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਤਾ (enforcers) ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ (accessible partners) ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ 14 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਖਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ। ਹਰੇਕ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਪੁਲਸ-ਜਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (enablers) ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ - ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਸ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ: ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਂਝ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।