ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ - BRPL, BYPL ਅਤੇ TPDDL ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ 'ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ' (PPAC) ਭਾਵ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 3.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ PPAC ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁਣ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (PPAC) ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਖਪਤ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।