ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰਚਨਾ ਮੇਹਰਾ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਲਓ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ) 32.8% ਸੀ- ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਦਰ 48.9% ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ 59.2% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ- ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਓਐੱਸਐੱਚ) ਕੋਡ, 2020 ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗਹਿਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਐੱਸਐੱਚ ਕੋਡ ਸਿਹਤ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੈਂਗਿਕ-ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ 2019 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 2022 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਐੱਸਐੱਚ ਕੋਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਆਰਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈੱਚ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ (PLFS) 2023-24 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 41.7% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ 23.3% ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦਰ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਫੈਮਿਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕਰਵ” (ਨਾਰੀਕਰਣ U ਕਰਵ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਬੋਝ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਦੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਸਰਵੇ (2024) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 1 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 76% ਹਿੱਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 15-17% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਸਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਠੁਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ‘ਕੇਅਰ ਪੈਨਲਟੀ’ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਓਐੱਸਐੱਚ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ
ਓਐੱਸਐੱਚ ਕੋਡ, 2020-10 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 13 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਲਾਭ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੋਡ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਆਲਮੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਸਬਕ
ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਓਐੱਸਐੱਚ ਢਾਂਚੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜ ਸਥਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ ਹੋਲੀ- ਹੋਲੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ 70% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ, ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਐੱਸਐੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਕਿੰਸੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟਿਊਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 770 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਧਾਰ ਤੋਂ 18% ਵੱਧ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 35% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀਗਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੌਕੇ ਲਾਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਓਐੱਸਐੱਚ ਕੋਡ
ਓਐੱਸਐੱਚ ਕੋਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਜੋਖਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੋਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਬਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸਡੀਜੀ 5 (ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ) ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ 8 (ਉੱਚਿਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਓਐੱਸਐੱਚ ਕੋਡ, 2020 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰਜਸਥਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ; ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੈਚ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਐੱਸਐੱਚ ਕੋਡ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਵਰਗੇ ਸੁਵਿੱਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਚਕਦਾਰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਐਰਗੋਨੌਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮੇਤ ਲੈਂਗਿਕ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਓਐੱਸਐੱਚ ਢਾਂਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਓਐੱਸਐੱਚ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਤਮ -ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।