ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2023 ਦੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 'ਮਸੀਹਾ' ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 'ਮਸੀਹਾ' ਬਣਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ।'' ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ 'ਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026', 'ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 230 ਵੋਟ ਪਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ 'ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026' ਅਤੇ 'ਸੰਘ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।