ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ '7 ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ' ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023' ਨੂੰ ਸਾਲ 2029 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
OBC ਅਤੇ SC-ST ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ OBC, SC ਅਤੇ ST ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ,। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ।
ਮਈ-ਜੂਨ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਅਭਿਆਨ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਜੈਹਿੰਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।