ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੀਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ,''ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਾਰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'' ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਯਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।''