ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ (Impeachment) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ 'ਚ 57 ਸਾਲਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ "ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ" ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ 1992 'ਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ 2014 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ 2021 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।