ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSSC) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 80 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹4.27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ HPSSC ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 341,742 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹4.27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ HPSSC ਨੇ 1,423 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 341,742 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। HPSSC ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ OMR (ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ) ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ₹360 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS), IRDP, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ₹120 ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਲਬੋਰਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੀਐਮ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਨਵੋਨਮੇਸ਼ ਗਲਿਆਰਾ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 'ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।" ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਨਵੀਨਤਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ।