ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (JPSC) ਅਤੇ JSSC ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (TDPL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ 11ਵੀਂ-13ਵੀਂ JPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, JSSC-CGL, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ।