ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਰਮ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਕਲਾਸ-ਏ ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਕਿਊ.-246) ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਲ-1 ਫਰਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 28.04.2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 04.04.2025 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ./ਮੀਟਰਿੰਗ ਇੰਜੀ. ਜੇ. ਐੱਸ. ਜੰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਟੈਂਡਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਲ-1 ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 08.05.2025 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਡਾਟਾ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੰਜੀ. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ (ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਈ./ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ), ਇੰਜੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਏ. ਐੱਸ. ਈ./ਡੀ. ਐੱਸ. ਈਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਇੰਜੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਏ. ਐੱਸ. ਈ./ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਡਿਟ-2) ਅਤੇ ਇੰਜੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ (ਏ. ਐੱਸ. ਈ./ਐੱਮ. ਈ.) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 09.09.2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 23.09.2025 ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 03.10.2025 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ-1 ਫਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੰਜੀ. ਜਤਿੰਦਰ ਐੱਸ. ਜੰਮੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ।