ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
31 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਗਣਿਤ
TMC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਲਿਆਣ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ 862 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 5432 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ TMC ਤੇ BJP ਵਿਚਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। TMC ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ
•ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਬੈਂਚ ਨੇ TMC ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ (IA) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
•ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ TMC ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ 'ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ' (Election Petition) ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ।