ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਿੰਦਰ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।
2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ 'ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।