ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ-20 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਈ-20 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-20 ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।