ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਹੁਣ ‘ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਰਹਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 9 ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਤੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ 50 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13,65,700 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਔਰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵੰਡ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈ. ਟੀ. ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਈ. ਈ. ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।