ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਅੰਗਮੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਦਾਂਤਾ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ (ਵਾਂਗਚੁਕ) ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ 'ਚ 1.42 ਲੱਖ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSME) ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 10.26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 8.02 ਕਰੋੜ MSME ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 35.31 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨਿਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।
ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 1,33,906
ਗੁਜਰਾਤ 12,769
ਰਾਜਸਥਾਨ 11,279
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 7,313
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 6,034
ਬਿਹਾਰ 4,969
ਝਾਰਖੰਡ 2,509
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 1,789
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 1,601
ਪੰਜਾਬ 1,406
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1,676
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 141