ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਕੁਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ) ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. 34Const/Arts/ 309 ਅਤੇ 187/ਏ. ਐੱਮ. ਡੀ. (11)2025 ਰਾਹੀਂ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਜ਼ਟ (ਐਕਸਟਰਾ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਪਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।