ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 25 ਸਤੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’