ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466, 27-08-2020 ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਪਰੰਤੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 493, 05-09-2020 ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 366, 28-02-2020 ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਛਾਪੀ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਾਲਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਡਾ. ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਓਐਸਡੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀ: ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਅਜ਼ਾਦਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।