ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਬਗਲਿਹਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ, ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ (ਲਗਭਗ 33 MAF) ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ- ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ (ਲਗਭਗ 135 MAF) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਬਗਲਿਹਾਰ ਡੈਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।