ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 11ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ "ਸੰਮਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁਨਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (DPI), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ-ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26-28 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।