ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ SIR ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।