ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ 840.84 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 8.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ' ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ 8.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ (60 ਕਰੋੜ) ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ 'ਚ ਹਾਈ-ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਸਮਿਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੋਜ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ 'ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜ਼ੋਨ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।