ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਮਲ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਗਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।