ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦ (Cash) ਟੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ID ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੋਲ 'ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਘਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੋਲ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'Exempted FASTag' ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 3,075 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਵਾਰ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
FASTag ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਧੂ ਰਗੜਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੈਧ FASTag ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਟੋਲ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ 1.25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਛੋਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 'ਫ੍ਰੀ-ਫਲੋ' ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।