ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ-ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖਿਲ ਆਯੂਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਏਮਜ਼) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਣਚਾਹਿਆ ਗਰਭ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਇਕ ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।''

ਏਮਜ਼ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਬੱਚਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 30 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।