ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ LPG ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ LPG ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।