ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (SMEs) ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ SME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। SME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ (SGF) ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ SME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (SGF) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (AIF) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ SMEs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ, ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।