ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕੁਆਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਇਕ ਅਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''2 ਕੁਆਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 2 ਕੁਆਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮੀ ਨਾ ਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ "ਸਟਾਈਪੈਂਡਰੀ ਕੈਡੇਟ ਟ੍ਰੇਨੀ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ" ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2014 'ਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।" ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,"ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫੋਰਸ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੀੜਤਾ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।