ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਪਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਣੇਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।