ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. (UDF) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ (KSRTC) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਫਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਰਸੋਈਏ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਆਇਆ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਲਾਪੁਝਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. (SIT) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।