ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਮੰਗਲਵਾਰ ਚ ਪਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਜੁਆਲ ਓਰਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ) ਐਕਟ (ਪੇਸਾ) ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਏਗੜਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਿਜਿਮਾਲੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕ੍ਰਮ ਮਚ ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਏਗੜਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਿਜਿਮਾਲੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸਾ, 1996 ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ,''ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਜੁਆਲ ਓਰਾਮ ਵੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਜਿਮਾਲੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੇਸਾ, 1996 ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਭਰੇਸੋਯਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''