ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਮਈ ਤੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
236 ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਾਲ 2014 'ਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 236 ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।