ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ।
ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿਸਾਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-ਲਾਡਵਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਨਾਰਨੌਲ ਸਿਟੀ ਬਾਈਪਾਸ, ਜੀਂਦ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ-ਪਲਵਲ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿਸਾਰ ਬਾਈਪਾਸ NH-52 'ਤੇ ਹਿਸਾਰ-ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ-ਕੈਥਲ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-ਲਾਡਵਾ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਰਨੌਲ ਸਿਟੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਗਭਗ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ NH-148B ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ NH-352 ਤੋਂ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। NH-919 ਤੋਂ ਪਲਵਲ-ਸੋਹਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ DND-ਫਰੀਦਾਬਾਦ-ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ KMP ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਜੇਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।