ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ 'ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ' ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ' 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਰੀਸ਼ ਪਰਵਤਨੇਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 'ਬੇਬੁਨਿਆਦ' ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੁਖੌਟਾ ਸੰਗਠਨ 'ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ' (TRF) ਨੇ ਲਈ ਸੀ।
ਪਰਵਤਨੇਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ' ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵਰਗੀਆਂ 'ਬੁਰਾਈਆਂ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।