ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ‘ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਜ਼ਿਕਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪਰਵਤਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।
ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਆਸਿਮ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ’ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’