ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਟੀਵੀਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 118 ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।" ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"