ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਅਫ਼ਸਰ) ਤੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੌਰਾਨ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ 13.37 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 96.88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 14.1 ਫੀਸਦੀ ਹਨ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਵਾਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੋਆ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ-6 ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।