ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।