ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. 'ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1925 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।