ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੇਟਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਜੋਏਲ ਕਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ (ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ) ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।