ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ" ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਓਬੀਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। OBC-ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।