ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿਡ ਫਾਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 55,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦੰਸਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।