ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 'ਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤੰਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਨਟੀਏ ਹੁਣ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ ਏਜੰਸੀ' ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਟੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ,''2018 'ਚ ਐੱਟੀਏ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੰਤਰ ਐੱਨਟੀਏ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਗਤ ਭਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ NTA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।" ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 'ਗੈਸ ਪੇਪਰ', ਜਿਸ 'ਚ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਆਏ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਨ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,"ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ NEET-UG 2024 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ NEET 2026 ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 2024 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ 2026 ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀਕਰ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2024 ਦੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐੱਨਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨੀਟ ਜਾਂਚ 'ਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਨਟੀਏ ਹੁਣ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ ਏਜੰਸੀ' ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ, ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''