ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ.) ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 2,445 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2,445 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ.) 2026 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ. 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕੁੱਲ 2,65,980 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2,63,535 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।