ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ" ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ" ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 300 ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਬੇਰਹਿਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਰਏਐੱਫ (ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ।"
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।