ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FAIMA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET-UG ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। FAIMA ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤਨਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ NEET-UG ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।